अनिंदर सिंह नॉटी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी (किसान विंग) ने आज आम आदमी पार्टी किसान विंग द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर इस वर्ष 2022 में धान की सरकारी खरीद में होने जा रही परेशानियों के बारे में पहले ही सचेत कर दिया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है और इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया और तैयारियों की तरफ दिलाना चाहते हैं। सीजन 2021 में भी राज्य के खाद्य आपूर्ति निगम को कुछ सेंटर पर खरीद करनी थी लेकिन स्टाफ की कमी जैसे कई बहाने बाजी से निगम ने अपने पांव पीछे खींच लिए और इसके कारण अनेक जगह किसानों को भारतीय खाद्य निगम की खरीद की प्रक्रिया जटिलता और तालमेल के अभाव के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
इस वर्ष 17 अगस्त 2022 को शिमला में कृषि सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार राकेश कंवर की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम और विभाग,कृषि उपज मंडी समिति सहित अनेक विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे जहां यह फैसला लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में कुल दस में से चार खरीद केंद्र पर खरीद राज्य की एजेंसी यानी खाद्य आपूर्ति निगम करेगा।
पिछले कल 15 सितंबर को दोबारा जब इन विभागों और अधिकारियों की मीटिंग हुई तो खाद्य आपूर्ति निगम एवं विभाग ने साफ तौर से खरीद प्रक्रिया में शामिल होने से इंकार कर दिया जो प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है।
क्योंकि एक महीने का वक्त विभाग और निगम को खरीद की तैयारियां शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया था और उनके इस गलत फैसले से खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित होगी या समय से शुरू नहीं हो पाएगी।
पांवटा साहब क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक धान होता है तथा वर्ष 2021 में भी धान की सबसे अधिक खरीद दो खरीद केंद्रों हरिपुर टोहाना तथा पीपलीवाला में हुई थी।। इस वर्ष पांवटा साहब का एक केंद्र पीपलीवाला बंद करते हुए इसको काफी दूर धौला कुआं में स्थानांतरित कर दिया गया है।
अब एकमात्र हरिपुर टोहाना मंडी में किसानों को अपने धान की फसल बेचने का कई कई दिन इंतजार करना पड़ेगा। बहुत किसानों के पास अपना ट्रैक्टर और ट्राली तक नहीं है वह किराए के साधन से अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं उनका खास तौर पर भारी नुकसान इस वजह से होगा।
राज्य सरकार की एजेंसियों के लापरवाह रवैए के कारण पिछले वर्ष भी पांवटा साहब क्षेत्र के किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और इस बार स्थिति उससे भी गंभीर दिखाई दे रही है।
अतः आपसे समय रहते खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम राज्य कृषि उपज मंडी समिति को सख्त निर्देश देने का आह्वान किया जाता है।