पांवटा साहिब: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन सेस लगाने का आदेश जारी किया है। इसके जरिए सरकारी रेवेन्यू में हर साल 100-150 करोड़ रुपये के इजाफे का अनुमान जताया गया है।
इस साल दिसम्बर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को ग्रीन सेस (Green Cess) देना होगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें साफ कहा गया है कि बाहरी वाहनों के राज्य में एंट्री पर ग्रीन सेस अनिवार्य होगा।
परिवहन विभाग के अपर आयुक्त एस.के. सिंह ने बताया है कि दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करते ही दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस वसूल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वाहनों पर लगे फास्टैग से ऑटोमैटिक तरीके से यह शुल्क कट जाएगा. ग्रीन सेस वसूली की इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राज्य की सीमाओं पर 16 स्थानों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी लगाए गए हैं.
परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है. ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर लगाए गए हैं. इनमें कुल्हाल, आशारोड़ी, नारसन, चिड़ियापुर, खटीमा, काशीपुर, जसपुर और रुद्रपुर जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स शामिल हैं