हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वीआईपी नंबर को लेकर फटकार लगाई है। पूछा है कि VIP नंबर क्रम संख्या 0001 से 0010 सरकारी वाहनों के लिए ही क्यों आरक्षित हैं? क्या सरकारी वाहन इन नंबरों के बिना नहीं चल सकते?
कोर्ट ने सरकार के इस मनमाने रवैए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इन नंबरों को जारी करने के पीछे सरकार की मंशा उक्त नंबरों की नीलामी करके सरकारी खजाने में इजाफा करना है। तो इन नंबरों को सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित करना तर्कसंगत नहीं है।
सरकार टैक्स पेयर की कीमत पर सरकारी
खज़ाने का इस्तेमाल इन नंबरों को अपने
वाहनों के लिए आरक्षित करने के लिए नहीं कर सकती। गौरतलब है कि अभी भी प्रदेश में सरकारी वाहनों के लिए नंबर आरक्षित किए गए हैं। सरकार ने कई सीरीज में 0001 से 0010 तक के नंबर आरक्षित किए है।